रायपुर. कोल ब्लॉक आवंटन पर छत्तीसगढ़ की रमन सरकार पर प्रहार करने वाले केंद्र सरकार और कांग्रेस नेताओं पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि हमारे पत्र का एक पैरा पढ़कर बार-बार राज्य सरकार का नाम ले रहे हैं। अरे पूरा पत्र तो पढ़ें, जिसमें राज्य के हित में काम करने वाले उद्योगों को कोल माइंस देने की बात कही थी।
डॉ. सिंह ने अपने निवास पर रविवार की शाम इस मुद्दे पर खुलकर संपादकों से बातचीत की। उन्होंने कहा- हां, हमने कहा था कि राज्य में निवेश करने वाले उद्योगों को नीलामी से नहीं, नॉमिनेशन से कोल ब्लॉक दिए जाएं।
वैकल्पिक व्यवस्था के स्टेट माइनिंग कापरेरेशन को पर्याप्त संख्या में दे दिए जाएं, ताकि आवश्यकतानुसार ज्वाइंट वेंचर बनाकर कोयले की आपूर्ति राज्य के उद्योगों को की जा सके। यही नहीं, अगर आपको नीलामी से ही कोल ब्लॉक देना है तो उसमें यह शर्त जोड़ी जाए कि मुनाफे का 26 प्रतिशत राज्य को मिले। यह बात अब जाकर केंद्र ने नई माइनिंग पॉलिसी में जोड़ी है।
हमने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉपरेरेशन के साथ जोड़कर उद्योगों को ब्लॉक देने की बात कही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी को यहां का कोल ब्लॉक दे दिया जाए और वह मुनाफा कमाकर यहां के उद्योगों को ही ऊंची दर पर कोयला बेचे। सारा मुनाफा विदेश जाए और महंगी दर का नुकसान राज्य को झेलना पड़े। राज्य के हित में निर्णय लेने की बात सरकार ने की थी।
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